बलवंत राजोआना का पंजाब सरकार पर बड़ा आरोप

Punjab 1995 में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के दोषी बलवंत सिंह राजोआना ने मंगलवार को कहा कि पंजाब की नशीली दवाओं की समस्या वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सरकारों द्वारा अपनाई गई एक ध्यान भटकाने वाली तकनीक है। आंखों की जांच के लिए पटियाला सेंट्रल जेल से पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (पीजीआईएमईआर), चंडीगढ़ ले जाते समय राजोआना ने यह टिप्पणी की।

राजोआना ने कहा कि दवाओं की उपलब्धता तब तक जारी रहेगी जब तक उनकी मांग रहेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार और पुलिस के पास इस खतरे को रोकने की क्षमता है लेकिन वे जानबूझकर पर्याप्त कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उन्होंने आगे दावा किया कि राज्य में लोगों की अन्य गंभीर चिंताओं से जनता का ध्यान भटकाने के लिए अक्सर इस मुद्दे का इस्तेमाल किया जाता है। मेडिकल जांच के बाद पत्रकारों से बात करते हुए, राजोआना ने कहा कि उन्होंने 31 साल जेल में बिताए हैं और सुप्रीम कोर्ट में 43 सुनवाई के बावजूद, उनका मामला अनिर्णीत रहा।

उन्होंने कहा कि पिछले 15 वर्षों से उनकी दया याचिका का निपटारा न होना मानवाधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि उन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. राजोआना ने यह भी खुलासा किया कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने लंबित दया याचिका पर चर्चा करने के लिए पटियाला सेंट्रल जेल में उनसे मुलाकात की थी।

राजोआना ने कहा, "पीजीआई जाने से पहले, एसजीपीसी अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने मुझसे जेल में मुलाकात की। मैंने उनसे कहा कि अगर मेरी याचिका पर कोई फैसला नहीं हुआ, तो एसजीपीसी को सिख परंपराओं के अनुसार मामले पर फैसला करना चाहिए।" पंजाब पुलिस के एक पूर्व कांस्टेबल, राजोआना को मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या में उनकी भूमिका के लिए दोषी ठहराया गया था, जो 31 अगस्त, 1995 को चंडीगढ़ में पंजाब सिविल सचिवालय में एक बम विस्फोट में मारे गए थे।

जांचकर्ताओं के अनुसार, प्राथमिक योजना विफल होने की स्थिति में राजोआना साजिश में बैकअप आत्मघाती हमलावर था। उन्हें 2007 में एक विशेष सीबीआई अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी और वह पिछले 18 वर्षों से मौत की सजा पर हैं। एसजीपीसी द्वारा उसकी मौत की सजा को कम करने की मांग करने वाली दया याचिका दायर करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2012 में उसकी फांसी पर रोक लगा दी थी। याचिका अभी लंबित है.